वन नेशन-वन राशन योजना का लाभ सभी को मिलना सुनिश्चित करें : गृह मंत्री डॉ. मिश्रा

गृह मंत्री की अध्यक्षता में हुई आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश 2023 और अमृत काल 2047 सुशासन से संबंधित मंत्री समूह की बैठक

गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने वन नेशन-वन राशन योजना का लाभ सभी हितग्राहियों को अनिवार्य रूप से मिलना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। मंत्री डॉ. मिश्रा आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश 2023 और अमृत काल 2047 सुशासन से संबंधित मंत्री समूह की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में 7 विभागों के निर्धारित लक्ष्यों की समीक्षा की गई। सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया, पशुपालन मंत्री श्री प्रेमसिंह पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री रामखेलावन पटेल, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री विनोद कुमार और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि सभी पात्र हितग्राहियों को लाभ मिलने में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। राशन मिलने में होने वाली गड़बड़ी से संबंधित दोषियों का चिन्हांकित कर उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही करें। हितग्राहियों को राशन लेते ही उनके मोबाइल पर हिन्दी में एसएमएस भेजने के पुख्ता प्रबंध करें।

सहकारिता मंत्री डॉ. भदौरिया ने योजनाओं से अधिकतम पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिये लक्ष्य बढ़ाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि देश में सबसे पहले मध्यप्रदेश में पेक्स सोसायटी के डिजिटाइजेशन का कार्य करने का लक्ष्य रखा गया है। जल्द ही इस लक्ष्य को पूर्ण भी किया जायेगा। पेक्स के बेहतर संचालन के लिये आवश्यक प्रबंध भी किये जा रहे हैं। आगामी एक साल में 10 हजार पंचायतों में पेक्स सोसायटी की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

पशुपालन मंत्री श्री पटेल ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये कि शासन द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं का समय पर लाभ दिया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन की सार्थकता तभी है, जब तत्परता से जनता लाभान्वित हो।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री पटेल ने कहा कि योजनाओं का लाभ मैदानी स्तर पर ग्रामीणों को उपलब्ध हो। उन्होंने सरकार की योजनाओं को जल्द से जल्द क्रियान्वित करने के निर्देश दिये।

बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, सहकारिता, जनजातीय कार्य, लोक सेवा प्रबंधन, पशुपालन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, राजस्व तथा परिवहन विभाग की समीक्षा की गई।

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