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पहाड़ सी जरूरत, राई सी सूरत: वैक्सीनेशन, रेंगेने की मजबूरी, सावधानी ही बचाव; कंपनी से टीके इतने कम मिले कि अभी सबको संभव नहीं

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रायपुर3 मिनट पहले

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समझदारी: वैक्सीन के साथ भी, वैक्सीन के बाद भी ऐसे हराना होगा कोरोना को। ये तस्वीर भाठागांव की है। राशन लेने के लिए डिस्टेंस का पालन कर रहे लोग।

  • केंद्र सरकार ने 18 से 44 साल तक की उम्र के लोगों को टीके का जिम्मा राज्यों पर छोड़ दिया
  • राज्य सरकार ने 50 लाख डोज की डिमांड की थी, पर केवल 1.3 लाख डोज ही मिले
  • कंपनियों ने कहा कि इतनी जल्दी वैक्सीन की बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन बेहद कठिन बना रहा

छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया इसलिए धीमी है क्योंकि जरूरत के मुताबिक वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। केंद्र ने 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए टीके की जिम्मेदारी राज्यों पर डाल दी है। छत्तीसगढ़ ने कंपनियों से 50 लाख डोज मांगे हैं लेकिन अभी तक केवल 1.3 लाख डोज ही मिले हैं।

वर्तमान में कंपनियों के प्रोडक्शन में इतनी बड़ी मात्रा में वैक्सीन देने की स्थिति में नहीं है। इसलिए वैक्सीनेशन डाउन हो रहा है। इस समय सावधानी ही बचाव है। कोरायेना संक्रमण से बचाव के लिए 18 साल से अधिक उम्र के लोगों काकेक लगाने का जिम्मा राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया।) केंद्र के इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ ने इस उम्र के लोगों को फ्रीेक लगाने की घोषणा की। इसके लिएoc बनाने वाली कंपनियों को 50 लाख टीके की डिमांड भी भेजी गई लेकिन राज्य सरकार के प्रयासों के बाद वैक्सीन के सिर्फ 1.3 लाख डोज ही मिल पाए। कम डोज के कारण प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले यहां के अतिगलब लोगों को केक लगाने का फैसला लिया गया। यही कारण है कि तीन दिनों में सिर्फ 12 हजार लोगों को ही टीका लगाया गया है।

आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 18 से 45 साल तक की उम्र के लगभग 1 करोड़ 30 लाख लोग हैं, जिन्हें यह टीका लगना है। टीके लगाने की वर्तमान गति को देखें तो इतने लोगों को शायद की साल के अंत तक टीका लग पाएगा। यानी एपीएल राशनकार्ड धारकों का नंबर 2022 में ही आ पायागा।दर राज्य कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन को सबसे सटीक उपाय माना जा रहा है। केंद्र सरकार ने बड़े जोर-शोर से 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन शुरू भी करवाए, लेकिन जैसे ही इस उम्र के लोगों का टारगेट पूरा होने लगा, सरकार ने यू-टर्न मारते हुए 18 से 45 साल तक लोगों के टीकाकरण की। पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकारें पर थोप दी।

इसी तरह जून में 10 लाख और जुलाई में 12 लाख यानी वह 25 लाख डोज देने में ही तीन महीने का समय ले रहा है जबकि सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा काे भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है। ऐसे में सरकार भी 18 प्लस वालों के वैक्सीनेशन को लेकर चिंतित है। चूंकि केंद्र की घोषणा के बाद राज्य सरकार ने भी एक मई से टीका लगाने का ऐलान कर दिया था, इसलिए आनन-फानन में भारत बायोटेक से एक लाख वैक्सीन मंगवाकरकरण शुरू करवा दिया गया है। लेकिन यह काफी लंबी पैदल चलने वाली प्रक्रिया नजर आ रही है।

टीकाकरण के लिए नया साफ्टवेयर तैयार होगा
टीकाकरण के लिए नए सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर बनते तक अंत्योदय कॉर्डर्ड परिवारों के पात्र लोगों का ट्वीटिन्हांकन करने और रिकॉर्ड रखने कहा गया है। इन परिवारों के पास मोबाइल नहीं होते हैं तो कहीं नेटवर्क की भी समस्या है। अंत्योदय परिवारों के सदस्यों के लिए राज्य शासन अपनी खुद की व्यवस्था तैयार कर रहा है।

प्रदेश में 2 करोड़ 60 लाख डोज वैक्सीन की जरूरत
छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 90 लाख आबादी में आंकलन के अनुसार 18 से 44 साल की उम्र के लगभग 1 करोड़ 30 लाख लोग हैं, जिन्हें कुल 2 करोड़ 60 लाख डोज़ लगनी है। 45 से अधिक आयु के 58.7 लाख लोगों में से 73 प्रति का वैक्सीनेशन किया गया है। छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन 3 लाख डोज़ वैक्सीन लगाने की क्षमता है।

केंद्र सरकार के सहयोग से बढ़ सकती है गति
विशेषज्ञों का कहना है कि 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए हर सप्ताह या 15 दिन के भीतर तीन से पांच लाख वैक्सीन की डोज पहुंच रही है। यदि कंपनियों द्वारा पर्याप्त टीके नहीं बनाए जाते हैं तो इस उम्र के लोगों के लिए भी जैक नहीं मिल पाता है। केंद्र सरकार के अभियान के लिए टीका आसानी से मिल जा रहा है लेकिन राज्यों के अभियान के लिए टीके की किल्लत बताई जा रही है। यही कारण है कि चाहकर भी राज्य सरकार 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों का टीकाकरण एक साथ शुरू नहीं कर पा रही है।

अभी राशनकार्ड में दर्ज होगा रिकॉर्ड
टीका लगवाने वालों का रजिस्टर में रिकॉर्ड रखने के साथ ही राशनकॉर्ड पर टीकाकरण की तारीख और अन्य प्रविष्टि करने कहा गया है, जिससे टीके का दूसरा डोज लगवाने की तारीख लोगों को याद आ रही है। बीमार लोगों को टीका नहीं लगाया जाएगा।

केंद्र को व्यवस्था करनी थी
टीकाकरण को दो तरह से नहीं करना चाहिए। केंद्र सरकार को पूरा टीकाकरण अभियान चलाना चाहिए था। इस तरह से विभाजन नहीं करना चाहिए था। केंद्र की यह सोच कतई उचित नहीं है कि 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वह टीका लगवा करेगी आैर 18 से 44 साल वालों को राज्य सरकारें।
-टीएस सिंहदेव, स्वास्थ्य मंत्री, छत्तीसगढ़

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