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कोर्ट कचहरी: हाईकोर्ट ने कहा- सीलिंग एक्ट में जमीन जाने पर कब्जाधारी को पाने का अधिकार

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बिलपुरएक घंटा पहले

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  • अधिकारियों-कर्मचारियों के इलाज के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए, एक में आदेश और दो मामलो में संशोधित परीक्षण किया गया

हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ कृषि जोत सर्वोच्च सीमा अधिनियम (सीलिंग एक्ट) 1960 के एक मामले में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि अधिनियम के तहत अगर भूमि जाती है, तो कब्जाधारी जमींदार को भी जमीन पाने का अधिकार है। उनके अधिकार का परीक्षण करना आवश्यक है।

साथ ही यह देखना भी जरूरी है कि जो जमीन इस अधिनियम के तहत जा रही है वह उस तारीख में मालगुजार के कब्जे में है या नहीं। मालखरौदा के रहने वाले लाल भूपल बहादुर सिंह, लाल भूपेंद्र बहादुर सिंह, राजकुमारी, विजयेंद्र सिंह, बाबू बहादुर सिंह, दुर्गेश नंदनी, अमित विक्रम कुमार सिंह, जितेंद्र बहादुर सिंह, शांति कुमारी देवी की मालगुजारी की जमीन मालखरौदा में थी। ये जमीन छत्तीसगढ़ कृषि जोत सर्वोच्च सीमा अधिनियम 1960 (सीलिंग एक्ट) के तहत आ गई थी। इस जमीन को शासन ने अपने कब्जे में ले लिया।

सीलिंग में आई जमीन पर पहले से जांजगीर चांपा जिला के ग्राम मालखरौदा के रहने वाले राजेंद्र कुमार, सुशीला बाई, उत्तम, फिरतन बाई, ललित कुमार, जमुना प्रसाद सहित अन्य काबिज थे। उन्होंने हाईकोर्ट में अधिवक्ता राजीव श्रीवास्तव के माध्यम से याचिका दायर की। वहाँ बताया कि उन्हें जमीन मालगुजार ने दान में दी है या फिर वे पहले ही खरीद रहे हैं और कब्जे में हैं।

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