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वैक्सीन खरीदने के फैसले पर विवाद: छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री बोले- केंद्र सरकार ने 30 हजार करोड़ का बजट पारित किया है, खुद खरीदे या राज्यों को उसका पैसा दे केंद्र सरकार

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रायपुर9 मिनट पहले

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स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने वैक्सीन को राज्य सरकारों द्वारा खरीदे जाने की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है।

केंद्र सरकार की ओर से 18 साल और उससे अधिक उम्र के सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाने के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में नया विवाद खड़ा हो गया है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने वैक्सीन को खुले बाजार से खरीदने की प्रक्रिया को आपत्तिजनक बताया है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को वैक्सीन लगाने का फैसला पहले हो जाना चाहिए था। अगर यह पहले शुरू हो जाता तो वातावरण खराब नहीं होता। उन्होंने कहा, यह अच्छा फैसला है लेकिन इसकी प्रक्रिया आपत्तिजनक है।

स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि रेमडेसिवीर जैसी हालत हो जाएगी अगर वैक्सीन को भी खुले बाजार में दिया जाएगा। जहां निर्माण हो रहा है, वहां निर्माण इकाइयों के गेट पर ड्रग विभाग के कर्मचारी बिठाये गए हैं। कोरोना वैक्सीन जिसका अभी तक प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ा है। उसका वितरण केंद्र सरकार के स्तर पर ही ठीक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल वैक्सीनेशन के लिए केंद्र सरकार ने 30 हजार करोड़ का बजट पारित किया है। यह राशि उसी मद में खर्च की जानी चाहिए। अगर केंद्र सरकार चाहती है कि राज्य सरकारें केवल वैक्सीन चाहें तो उन्हें राज्यों को समान धन भी देना चाहिए।

राज्य सरकार कैसे करेगी, अभी तय नहीं

एक अनुमान है कि राज्य सरकार को अपने खर्च पर लगभग 91 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने पड़ सकते हैं। इसके लिए वैक्सीन की प्राप्ति कैसे होगी यह अभी तय नहीं है। सरकार को इसके लिए बजट की भी व्यवस्था करनी होगी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा, जल्दी ही इसकी व्यवस्था हो जाएगी।

एक मई से शुरू होगा वैक्सीनेशन का नया फेज

केंद्र सरकार के फैसले के मुताबिक एक मई से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू होगा। इसमें 18 साल से अधिक के सभी लोगों को कोरोना का केक लगना है। इस चरण में केंद्र सरकार पूरी वैक्सीन मुहैया नहीं कराएगी। वह उत्पादन का केवल 50 प्रतिशत हिस्सा खरीदेगी। शेष भागों में राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों को खरीदारी करनी है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री इसी प्रक्रिया को आपत्तिजनक बता रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा था, केंद्र ने इन्कार किया था

विधानसभा के बजट सत्र में 26 फरवरी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था, कोरोना के टीकाकरण मामले में केवल 3 करोड़ लोग ही केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं हैं। देश के पूरे 135 करोड़ लोगों को कोरोना का फ्रीेक लगवाने की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि केंद्र सरकार ऐसा करने से इंकार करती है, तो अपने राज्य में हम अपने खर्च पर टीकाकरण करवाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, इसमें पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।

भाजपा ने केंद्र सरकार की दूरदर्शिता को बताया

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने केंद्र सरकार के फैसले के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से पहले बुजुर्गों को सुरक्षित किया। फिर 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग को शामिल कर उन्हें सुरक्षित कारने का प्रयास और अब युवाओं को शामिल कर रहे हैं। यह केंद्र सरकार की दूर दृष्टि और बेहतर प्रबंधन क्षमता का उदाहरण है।

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