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देश में 1.23 लाख करोड़ का कलेक्शन: प्रदेश में 451 करोड़ ज्यादा जीएसटी कलेक्शन, 635 करोड़ रु। क्षति बढ़ रही है

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रायपुर4 मिनट पहले

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माल एवं सेवा कर (जीएसटी) कलेक्शन मार्च में 1,23,902 करोड़ रुपये रहा। वित्त मंत्रालय के अनुसार, सालाना आधार पर इसमें 27% की वृद्धि हुई है। वहीं कोरोना काल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर बनाए गए रणनीति के कारण छत्तीसगढ़ ने इस साल मार्च में 451 करोड़ ज्यादा जीएसटी कलेक्शन किया है। पिछले साल के मुकाबले यह 22% ज्यादा है।

पिछले साल जहां 2093.17 करोड़ रुपये का कलेक्शन हुआ था, वहीं इस साल यह 2544.13 करोड़ हो गया है। दूसरी ओर, केंद्र सरकार ने भी राष्ट्रीय स्तर पर हुए जीएसटी कलेक्शन के बाद राज्यों को उनका हिस्सा का आबंटन कर दिया है। इसमें छत्तीसगढ़ को लगभग 892 करोड़ रुपए मिले हैं। इसमें से 635 करोड़ जीएसटी क्षतिपूर्ति के हैं।

लॉकडाउन से जब औद्योगिक और व्यापारिक आंदोलनों को बंद हो गया था, तब सरकार ने किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना से लेकर मनरेगा में ज्यादा रोजगार देने के साथ ही तेंदूपत्ता की बेहतर दर पर लौटने और लघु वनोपजों के मूल्य में वृद्धि करने का निर्णय लिया। इसका सीधा असर किसानों, ग्रामीणों और आदिवासियों की आमदनी पर हुआ। यही कारण है कि कोरोना संक्रमण के दौर में भी राज्य की अर्थव्यवस्था और बाजार में वित्तीय लेन-देन तेजी से होता है।

लॉकडाउन में भी उद्योग और व्यापार को फायदा, बीमा में बेहतर कारोबार

लोगों की जेब में पैसा आने का लाभ उद्योग और व्यापार जगत को भी मिला। संकट काल में ग्रामीण क्षेत्रों में जो आर्थिक तरलता बनी रही, उसका लाभ उद्योगों को भी मिला। इसके अलावा वनांचलों में स्व सहायता समूहों के द्वारा वनोपज की प्राप्ति की गई।

रियल एस्टेट सेक्टर को गहराई से बचाने के लिए सरकार ने जमीनों की खरीदी-बिक्री की शासकीय गाइडलाइन दरों में 30% की छूट दी। लॉकडाउन के दौरान भी संलग्न सेक्टर में बेहतर कारोबार हुआ। साथ ही केक खदानों और डिजिटल उद्योगों में उत्पादन जारी किया जा रहा है।

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