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CGPSC और सियासत: तुयुमो प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू बोले- कांग्रेस के इशारों पर काम कर रहे लोक सेवा आयोग, राज्यपाल के नाम कलेक्टर को सौंपा

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रायपुर4 घंटे पहले

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सीजीपीएससी मॉडल आंसर में गड़बड़ी, छात्रों को इंटरव्यू में बुलाने को लेकर विवादों में है। हालांकि आयोग ने सभी आरोपों को हमेशा खारिज किया है।

  • पूरे छत्तीसगढ़ में भाजपा युवा मोर्चा का CGPSC की गड़बड़ियों के खिलाफ अभियान चला रही है
  • हजारों कैंडिडेट्स से सभी जिले में हस्ताक्षर किए गए, परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग

शुक्रवार को रायपुर कलेक्टर के पास छत्तीसगढ़ की राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप दिया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने कहा कि CGPSC जैसी संस्था जिसका काम युवाओं के भविष्य को बनाने का है, उसी संस्थान प्रदेश की कांग्रेस सरकार के इशारे पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हमने इस संस्थान के परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग राज्यपाल से की है। रायपुर कलेक्टर को इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है। 144 धारा की वजह से शुक्रवार को तय रैली और प्रदर्शन को युवा मोर्चा ने टाल दिया। कुछ चुने हुए पदाधिकारी ही ज्ञापन देने आए थे।

अभियान जारी है
युवा मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी उमेश घोरमोड़े ने बताया कि युयुमो PSC में गड़बड़ी को लेकर प्रदेशभर में चरणबद्ध आंदोलन कर रहा है। बीते दिनों जुयुमो कार्यकर्ताओं ने प्रदेशभर में युवा अधिकार साइन अभियान चला कर प्रदेशभर के युवाओं के सामने PSC की भारीबड़ी के विरोध में 10 सूत्रीय मांगे रखीं। तुयुमो प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने कहा कि लगातार प्रदेश के युवाओं का अहित हो रहा है, युवाओं को छला जा रहा है। लगातार पीएससी में चमकदारियां उजागर हो रही हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण हैं।

इनकी मांग है
गलत तथ्य बताने वाले वेन एक्सपर्ट का नाम उजागर करें, उन पर कार्रवाई हो
गड़बड़ियों की न्यायिक जाँच हो
हर कांस्ट डे के दिन आयोग का विज्ञापन जारी हो।
उत्तर पुस्तिकाओं की कार्बन कॉपी प्रदान की गई अनिवार्य अनिवार्य होगी।
सभी परीक्षा केंद्रों की अनिवार्य आवश्यकता होगी।
हर जिले में एक, यानी 28 परीक्षा केंद्र की तत्काल घोषणा की जाएगी।
हर परीक्षा में माइनस मार्किंग है या नहीं? इसे प्रश्न पत्र में बताएं।
एस। आई। परीक्षा, ए.सी.एफ-रेंजर भर्ती परीक्षा, परीक्षा, विधानसभा जैसी सभी भर्ती परीक्षाओं के लम्बित कोड को तत्काल पूरा किया जाएगा।
कांग्रेस सरकार अपने घोषणा पत्र के वादे के अनुरूप बड़ी संख्या में शासकीय नौकरी के अवसर पैदा करे।

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